आंतरिक मंत्रालय और जनशक्ति के सार्वजनिक प्राधिकरण ने अवैध निवासियों के मुद्दे पर चर्चा की और आग्रह किया कि रेजीडेंसी कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों को अपनी स्थिति बहाल करने, दंड का भुगतान करने और फरार मामलों को हल करने के लिए एक समय सीमा दी जाए।

एक स्थानीय अरबी अखबार के अनुसार, निजी क्षेत्र में श्रम उल्लंघन के विषय की जांच के लिए आंतरिक मंत्री शेख अहमद अल-नवाफ अल-सबाह, न्याय मंत्री जमाल अल-जलावी और पीएएम अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई बैठक के दौरान समझौता किया गया था।

सूत्रों के अनुसार, निजी क्षेत्र में विशेष रूप से काम करने वाले रेजीडेंसी उल्लंघनकर्ताओं से निपटने के लिए एक अस्थायी पहल की योजना शुरू करने के लिए हरी बत्ती दी गई थी।

इस सुझाव का उद्देश्य कानून तोड़ने वाले लगभग 150,000 लोगों की स्थिति में सुधार करना है। कोरोना संकट के दौरान, आंतरिक मंत्रालय ने “सुरक्षित छोड़ो” कार्यक्रम शुरू किया, जिससे लगभग 27,000 अवैध निवासियों को लाभ हुआ।