जेद्दा में अविकसित पड़ोस की समिति ने सोमवार को राज्य से उन नागरिकों के लिए सेवाओं के एक पैकेज की घोषणा की, जिनके घरों को जेद्दा शहर में झुग्गियों और अविकसित इलाकों में तोड़ा जा रहा है। इन सेवाओं में सबसे प्रमुख है मुफ्त आवास का प्रावधान।

आस-पड़ोस के निवासियों को पहले ही 68,000 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं और इनमें उनके नए स्थान पर फर्नीचर का परिवहन और भोजन की टोकरी और भोजन का प्रावधान शामिल है।

समिति ने कहा कि जिन आवास सुविधाओं को विध्वंस के लिए चिह्नित किया गया है उनमें तीन श्रेणियां शामिल हैं। पहले परिवारों का आवास है जो सामाजिक सुरक्षा लाभों का आनंद लेते हैं। जिन 550 से अधिक परिवारों के घर तोड़े गए, उन्हें अब तक नई आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

समिति को अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद उन्हें विकास आवास इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2022 के अंत तक इस श्रेणी के मकान मालिकों के लिए कुल 4,781 आवास इकाइयां पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी।

कमिटी ने कहा कि दूसरी कैटेगरी में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले मकान मालिक और कानूनी मालिकाना हक वाले इलाकों को तोड़ा गया है। राज्य ने उन्हें मुआवजा राशि प्राप्त होने तक आवास इकाइयों को किराए पर दिया है।

तीसरी श्रेणी में वे नागरिक शामिल हैं जो सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थी नहीं हैं, और उनके पास कानूनी हक विलेख नहीं है। समिति उनके मामलों का अध्ययन कर रही है और उन्हें चैरिटी सोसायटी के सहयोग से आवास आवंटित किया जाएगा।

समिति ने कहा कि पड़ोस में नागरिकों की जिन तीन श्रेणियों को भविष्य में हटाया जा रहा है, उनके साथ उसी पैटर्न के अनुसार निपटा जाएगा।

जेद्दा मेयरल्टी, स्टेट प्रॉपर्टीज जनरल अथॉरिटी के सहयोग से, रविवार से प्रभावी, जेद्दा शहर में विध्वंस के लिए चिह्नित झुग्गियों और अविकसित पड़ोस में स्थित संपत्तियों के मालिकों से अनुरोध प्राप्त करना शुरू कर दिया।

मेयरल्टी के ऑनलाइन पोर्टल (https://services.jeddah.gov.sa/customers) के माध्यम से डिजिटल आवेदन जमा किए जा सकते हैं, मेयरल्टी ने कहा कि मुआवजे के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत रूप से समिति के फील्ड मुख्यालय का दौरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

भूमि और भवनों के लिए मुआवजा उन संपत्तियों के मालिकों को दिया जाएगा जिनके पास वैध कानूनी दस्तावेज हैं। वैध कानूनी दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में, मुआवजा केवल विध्वंस के लिए निर्धारित भवनों तक ही सीमित होगा।