एक संबंधित प्रस्ताव पर संसद में न्याय मंत्री जमाल अल जल्लावी ने चर्चा की। भुगतान की अनुमति देने के लिए, मंत्री ने एक महीने के भीतर कानून में संशोधन करने का वादा किया।
खलील अल सलीह, जो प्रस्ताव का प्रस्ताव करते हैं और इसे क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं, ने अल राय अखबार को बताया कि सरकार की प्रतिज्ञा चार साल के प्रयासों की परिणति है।
न तो देश में लगभग 4.6 मिलियन कर्मचारियों को इससे कितना लाभ होगा और न ही यह कब प्रभावी होगा, यह तुरंत स्पष्ट नहीं था।
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