केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और क्षेत्रीय संघों का कहना है कि भारत बंद का विरोध, सरकारी नीतियों की आलोचना की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जिसको इन्होंने “मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी” के रूप में परिभाषित किया है।

यह पहला बड़ा विरोध है, जो चार राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद देखने को मिला है। भाजपा पांच में से चार राज्यों उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा को बरकरार रखने में सफल रही, जबकि आप ने पंजाब में जीत हासिल की। भाजपा ने कहा कि उसने अपने जन-समर्थक और विकास-समर्थक एजेंडे के कारण चार राज्यों में जीत हासिल की।

केरल में हड़ताल के पहले दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें अपनी निजी कारों में भी रोका। खाली सड़कों ने दक्षिणी राज्य में विरोध की शुरुआत को परिभाषित किया। हालांकि, बंगाल में सड़कों पर प्रदर्शनकारी देखे गए। बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों को जाम कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए दृश्यों में कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में रेल पटरियों पर वाम समर्थित प्रदर्शनकारियों को दिखाया गया है।

पश्चिम बंगाल में सरकारी दफ्तर खुले रहने को कहा गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, “यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त तारीखों (28 मार्च-29 मार्च) को किसी भी कर्मचारी को पहली छमाही में या दूसरी छमाही में या पूरे दिन के लिए कोई आकस्मिक अवकाश या अनुपस्थिति के लिए कोई अन्य अवकाश नहीं दिया जाएगा।”

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स बंगाल के प्रमुख आनंद साहू ने बताया, ”विरोध का समर्थन नहीं करने के लिए ममता बनर्जी सरकार आलोचनाओं के घेरे में आ गई है। मजदूरों, किसानों और आम लोगों के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में बुलाई गई हड़ताल का विरोध कर सरकार अपना असली रंग दिखा रही है।”

भारत बंद के आह्वान में करीब 20 करोड़ प्रदर्शनकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस महासचिव अमरजीत कौर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “हम 28 और 29 मार्च को सरकारी नीतियों के विरोध में हड़ताल के दौरान देश भर के श्रमिकों की सामूहिक लामबंदी के साथ 20 करोड़ से अधिक औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिकों की भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं।”

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने कहा कि बैंक संघ सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को रोकने और उन्हें मजबूत करने की मांग करता है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और अन्य बैंकों ने कहा है कि उनकी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने भी विरोध के आह्वान का समर्थन किया है। पिछले साल किसानों के आंदोलन को वापस लेने के बाद से भारत बंद भी सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है।