केन्द्रीय मंत्री डाॅ. जितेन्द्र सिंह ने शनिवार को यहां कलेक्ट्रेट ऋषिपर्णा सभागार में केन्द्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि संपूर्ण देश का सुव्यवस्थित ढंग से विकास के साथ योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से केन्द्रीय मंत्रियों को राज्यों में केन्द्र पोषित योजनाओं की समीक्षा के लिए अलग-अलग राज्य आवंटित किए गए हैं। इसी के तहत उत्तराखंड राज्य में योजनाओं की समीक्षा करने का मुझे अवसर मिला है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का प्रयास अंतिम व्यक्ति और क्षेत्र में विकास पहुंचाकर उसे मुख्य धारा में लाने का है, जिसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग में संचालित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसकी सांसद गणों एवं मंत्री गणों की अध्यक्षता में समीक्षा करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वह भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखकर बनाई जाएं।

जनपद स्तर पर समिति बनाए

केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री खेल स्पर्धा योजना एवं सांसद खेल स्पर्धा योजना के क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर समिति बनाए जाने तथा योजनाओं को धरातल पर लाने को कहा। मंत्री ने मुद्रा योजना की समीक्षा के दौरान लीड बैंक मैनेजर से एनपीए खातों की जानकारी प्राप्त की। जो खाते एनपीए हो गए हैं उनके कारणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही सांसद गणों को विशेषज्ञों को बैठक में बुलाकर इसके व्यवहारिक कारणों की समीक्षा करने को कहा।

लापरवाही पर बैंक की बनाए सूची

मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जो बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरत रहे हैं उनकी सूची भी भेजी जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के जो पात्र व्यक्ति अभी योजना से वंचित हैं, उनके लिए अभियान चलाकर योजना से लाभान्वित किया जाए।

इन योजनाओं की गई समीक्षा

बैठक में केन्द्रीय मंत्री डाॅ. जितेन्द्र सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग, पीएमजीएसवाई, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, वन मिशन वन राशन कार्ड, गरीबी कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण/शहरी, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की समीक्षा की गई।