राजस्थान की कांग्रेस सरकार का चौथा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं।

उन्होंने शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा के साथ आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही। सरकार इस मद में 800 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी। इसी के साथ मनरेगा में 100 दिन के रोजगार को अब 125 दिन करने की घोषणा की गई है। इस पर राज्य सरकार 700 करोड़ खर्च उठाएगी।

जयपुर मेट्रो का विस्तार

जयपुर मेट्रो के फेज 1 का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाइपास तक मेट्रो का विस्तार होगा। वहीं अबांबाड़ी से सीतापुरा तक फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी।

वाले युवा के लिए दिल्ली के उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फेसिलेशन सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा ठहर सकेंगे।

रीट परीक्षा इसी साल, पहले की तरह मुफ्त यात्रा, सुविधाएं और फीस भी नहीं

मुख्यमंत्री ने घोषणा की जुलाई 2022 में होगी रीट परीक्षा। पहले के अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी और पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी।

1 लाख और सरकारी नौकरियां, घर बैठे रोजगार

आगामी साल में सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार देनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी।

2000 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती

बजट में CISF की तर्ज पर RISF के गठन की घोषणा की गई। इसके तहत 2000 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रिको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी।

कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन

अंशदायी पेंशन योजना खत्म कर दी गई है। घोषणा की गई है कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी। अब रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी। वेतन की आधी पेंशन मिलेगी।

संविदाकर्मियों का वेतन बढ़ा

1 अप्रैल 2022 से संविदाकर्मियों की सैलरी 20 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की गई।।

मुफ्त बिजली की घोषणा

गहलोत सरकार अब 50 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए के हिसाब से लाभ। इस पर 4000 करोड़ का खर्च उठाएगी सरकार।

कृषि बजट में किसानों खास ख्याल

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट बढ़ाया है। पहले 2 हजार करोड़ था जिसे 5000 करोड़ किया गया।

 

1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन

आर्थिक पिछड़ों के लिए 100 करोड़ ईडब्ल्यूएस कोष का गठन करने के साथ सरकार प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देगी। यह मोबाइल मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत दिए जाएंगे। 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को यह मोबाइल 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ दिए जाएंगे।