उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने कोविड-19 महामारी के दौरान यहां सात अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में अनियमितताओं के आरोपों की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से जांच कराने की हाल में मंजूरी दे दी थी , जिसके कुछ दिन बाद सिसोदिया ने यह टिप्पणी की।

सिसोदिया ने कहा, हम पूरी तरह से ईमानदार सरकार हैं और हम किसी जांच से नहीं डरते। भाजपा दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे काम को रोकने के लिए ऐसी शिकायतें दर्ज करा रही है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, यह एक पुरानी शिकायत है और पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसे खारिज कर दिया था। बहरहाल, नए उपराज्यपाल ने मामले की जांच की मंजूरी दे दी है।

सांसद मनोज तिवारी ने लगाया आरोप

उपमुख्यमंत्री ने सक्सेना से भाजपा की शिकायतों पर ध्यान न देने और आम जनता से भ्रष्टाचार की शिकायतें मांगने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि, कृपया उचित प्रक्रिया का पालन करें, लेकिन सरकार के काम में बाधा न डालें। भाजपा के नेता एवं पूर्वोत्तर दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने सात अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए 1,216 करोड़ रुपये की निविदाएं पारित की थी, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 1,256 करोड़ रुपये कर दिया गया।