इस कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी।

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहली कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड के मामले में फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि चुनाव से पहले उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा वादा किया था कि उत्तराखंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है यह आध्यात्म की राजधानी है सामरिक दृष्टि से चीन एवं नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड बेहद आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन होगा, जिसमें समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी समय तय नहीं किया गया है लेकिन कमेटी की रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

वहीं, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के लिए रितु खंडूरी ने नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत तमाम मंत्री विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव हार गए हैं। सीएम पद पर रहने के लिए धामी का छह महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है।