प्रेस रिलीज में आगे बताया गया, ‘वेबिनार के दौरान सभी हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, हर घर में आवास, पीने योग्य पानी और एलपीजी, सड़क और सूचना-मार्ग कनेक्टिविटी प्रदान करने, एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के माध्यम से भूमि शासन के विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में विकास योजनाओं की संतृप्ति और आजीविका के विकल्प और सभी के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए।’

ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), पंचायती राज मंत्रालय (MoPR), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MoDONER), पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS), सीमा प्रबंधन विभाग (DoBM), डाक विभाग (DoP), दूरसंचार विभाग और भूमि संसाधन विभाग (DoLR) समेत 10 मंत्रालय और विभाग इसमें शामिल होंगे। सरकारी अधिकारियों के अलावा, उद्योग विशेषज्ञ और विभिन्न सरकारी निकायों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

मंत्रालय ने ये भी बताया कि इस वेबिनार के निष्कर्षों को विभिन्न मंत्रालयों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वे इन कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपनी रणनीति में बदलाव कर सकें।