अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जोशी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया।

गोवा विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर ”रिश्वत” लेने-देने के संबंध में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में दाखिल किए अपने दूसरे आरोपपत्र में दावा किया है कि दिल्ली की अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति में कथित रूप से ली गई 100 करोड़ रुपये की ”रिश्वत” के एक हिस्से का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के अभियान में किया गया।

ईडी मामले में अभी तक जोशी सहित आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी ने अपनी शिकायत में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सरकार के कई अन्य आबकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया है।