न्यायपालिका के लिए प्रशासनिक मामलों की परिषद ने दो पहल शुरू की हैं। पहला श्रम विभाग में श्रम विवादों के निपटारे के लिए कई न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए है।

दूसरी पहल मस्कट राज्यपाल में शाम के श्रम विभागों की स्थापना के लिए है। कदमों का उद्देश्य कानून के प्रावधानों को लागू करना और रॉयल डिक्री संख्या 125/2020 से संबंधित कुछ विवादों पर मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं को आसान बनाना और कारोबारी माहौल में सुधार पर नीतियों का समर्थन करना है।

पहल का उद्देश्य निपटान के समय और प्रक्रियाओं की बचत करके श्रम विवादों के विचार-विमर्श के तरीकों में सुधार करना है।