अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी के गठन का एलान कर सकती है। दरअसल, यूनीफॉर्म सिविल कोड के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के लिए उत्तराखंड में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति के गठन किया गया था।

ऐसा ही प्रस्ताव गुजरात सरकार भी पेश कर सकती है। सूत्रों की मानें तो आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में समिति के गठन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। गुजरात के गृह मंत्री की ओर से दोपहर तीन बजे होने वाली प्रेसवार्ता में इसकी घोण हो सकती है।