जीवन के सामान्य होने और जीवन के सभी पहलुओं पर ‘महामारी’ द्वारा लगाई गई अधिकांश स्थितियों के बावजूद, जिसके कारण व्यापार में व्यवधान और तीन साल तक आर्थिक गतिविधियां ठप रही मंत्रालयों और सरकारी संस्थानों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक नियुक्तियों पर जोर देना जारी है।

कैबिनेट की घोषणा के बावजूद कि मंत्रालयों और सरकारी संस्थानों में काम पूरी क्षमता से वापस आ गया है सभी कर्मचारी लगभग दो साल के ‘व्यवधान’ के बाद पूर्णकालिक काम कर रहे हैं ये मंत्रालय अभी भी ‘अतीत के चरणों’ का पालन कर रहे हैं।

आगंतुकों के अनुसार, वाणिज्य, न्याय, स्वास्थ्य, सामाजिक मामलों, संचार, आवास, वित्त, बिजली और सरकारी संस्थानों के मंत्रालयों को ई-नियुक्तियों पर जोर देने के लिए दंडित किया गया है।