मध्य प्रदेश पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत, विदिशा से होगी शुरुआत, 546 गांवों में दौड़ेंगी राज्य परिवहन की बसें

 मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी (Pachmarhi) में राज्य सरकार की दो दिवसीय चिंतन बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan) ने अगले माह ग्रामीण परिवहन नीति लाने की घोषणा कर दी। इसके लिए परिवहन विभाग पिछले 4 माह से काम कर रहा है। 24 दिसंबर 2021 को प्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन इसी सिलसिले में विदिशा गए थे।

पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा यह प्रोजेक्ट

उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर गांव में ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू करने को लेकर विचार विमर्श किया था। उन्होंने कहा था कि विभाग ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए विदिशा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। यह प्रयोग विदिशा में सफल होता है तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री वाहनों का संचालन करने वाले ऑपरेटरों को राज्य सरकार हर माह प्रोत्साहन राशि देगी। इसके अलावा उन्हें मोटर व्हीकल टैक्स में सौ प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ग्रामीण परिवहन नीति का पहला प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित विदिशा जिले में होगा. इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

ग्रामीण परिवहन नीति में 7 से लेकर 20 सीटर वाहनों को शामिल किया गया है। इन वाहनों के ऑपरेटरों को राज्य सरकार हर माह एक निर्धारित राशि पहचान के रूप में देगी। इसके अलावा यात्री वाहनों पर लगने वाले मोटर व्हीकल टैक्स से इन ऑपरेटरों को मुक्त रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री वाहन चलाने के लिए सिर्फ परमिट के लिए 1500 रुपए जमा कराए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में मारुति वैन टाटा मैजिक बड़े ऑटो जैसे वाहन ऑपरेटरों को भी सरकारी सुविधा देगी। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला ग्रामीण परिवहन सेवा का मॉडल बनेगा।

विदिशा जिला परिवहन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें जिले के 76 ग्रामीण मार्गों को चुना गया है जहां कोई परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है इस परिवहन सेवा से 15 से 13 किलोमीटर दूरी के मार्गों से जिले के 546 गांव के चार लाख से अधिक ग्रामीण लाभान्वित होंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर जिला परिवहन अधिकारी गिरजेश वर्मा ने बताया परिवहन विभाग में विदिशा को ग्रामीण परिवहन सेवा के पायलट जिले के रूप में चुना है इसका प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया है। अगले माह तक अनुमति मिलते ही क्रियान्वयन जाएगा।