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यूपी के युवाओं के कांग्रेस ने जारी किया यूथ मेनिफेस्टो, 20 लाख नौकरियों देने की गारंटी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया हुआ है। महिलाओं के लिए अलग घोषणापत्र जारी करने के बाद आज शुक्रवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने युवाओं के लिए अलग घोषणापत्र जारी किया है। इसे भर्ती विधान नाम दिया गया है।

 

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव  में कांग्रेस  पार्टी युवाओं  के लिए अलग घोषणपत्र  ‘भर्ती विधान’ लेकर आई है। राहुल गांधी और प्रियंका  ने शुक्रवार को भर्ती विधान जारी किया। कांग्रेस इन चुनावों में महिलाओं और युवाओं पर फोकस कर रही है।

राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सोच ये है कि यूपी के युवाओं के लिए खोखले वादे नहीं। इस घोषणापत्र में जवाब है कि हम आपकों रोजगार कैसे देंगे. यूपी में रोजाना करीब 880 युवा रोजगार खोते हैं। यूपी में चुनाव हैं और यूपी के युवाओं की बात होनी चहिए। उन्होंने कहा कि हम नफरत की राजनीति नहीं करते।  मैं यूपी की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप पूरे जोर से लड़ाई लड़ रहे हैं।

20 लाख नौकरियों की गारंटी

प्रियंका गांधी ने कहा कि ये यूपी के युवाओं से बात करके बनाया गया घोषणापत्र है. इसके लिए हमारी टीम ने पूरे प्रदेश के युवाओं से बात की है. इसे भर्ती विधान इसलिए कहा गया है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 20 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं का उत्साह टूट गया है। हम युवाओं को भरोसा देना चाहते हैं कि हम कैसे उनका भरोसा बहाल करेंगे, कैसे रोजगार देने में उनकी मदद करेंगे।

खाली पदों को भरा जाएगा

प्रियंका गांधी ने कहा कि इस भर्ती विधान में पांच सेक्शन हैं, जिनमें युवाओं की अलग अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे।  माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है, उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और बस, ट्रेन यात्रा फ्री होगी।

प्रियंका गांधी ने कहा कि एक परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे।

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