साथ ही कम मात्रा में गेहूं उपार्जन को देखते हुए चमकविहीन गेहूं को केंद्रीय पूल में शामिल करने का भी अनुरोध किया है। बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 11 अप्रैल 2022 को मिस्र की टीम ने गेहूं आयात के संबंध में इंदौर का भ्रमण किया था। मध्य प्रदेश के निर्यातकों से गेहूं निर्यात के लिए रुचि दिखाई थी।

चौहान ने आगे कहा कि मिस्र के भारतीय दूतावास द्वारा 19 से 23 मई 2022 के बीच भारत में व्यापार सम्मेलन प्रस्तावित है। जिसमें भारतीय दूतावास से मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल आमंत्रित करने का आग्रह किया है। एमपी सरकार 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को सम्मेलन में भेजने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को गेहूं की अच्छी बाजार दर प्राप्त होने निर्यात में वृद्धि की वजह से रबी सीजन में कम मात्रा में गेहूं उपार्जन होने की संभावना है।

जिसको देखते हुए 2021-22 के 10% से अधिक चमकविहीनता वाले करीब 18 लाख मैट्रिक टन गेहूं को केंद्रीय पूल में शामिल करने की मांग के साथ ही पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, उपलब्ध भंडार का उपयोग राज्य के पीडीएस में उपयोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किए जाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।