इसके पहले 11 फरवरी को भी रिटायर्ड जस्टिस यूयू ललित का कॉलेजियम को लेकर बयान आया था। उनसे पूछा गया था कि क्या कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इसपर उन्होंने कहा कि इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। यदि आप इसके लिए कारण चाहते हैं तो मैं दस मिनट और लूंगा। हालांकि, समय की कमी के चलते वह अपना जवाब पूरा नहीं कर पाए।

चीफ जस्टिस ने इसी कार्यक्रम में जजों पर सरकार के दबाव को लेकर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया था। उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होंने सीजेआई के तौर पर काम करते हुए कार्यपालिका पर दबाव को महसूस किया है? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘बिल्कुल नहीं। चीफ जस्टिस के रूप में न्यायाधीश होने के अलावा आपने जो अतिरिक्त कार्यभार धारण किया है वह प्रमुख होने का है। उनके अनुसार, वह बेंचों का गठन कर सकते हैं। मामलों को सूचीबद्ध कर सकते हैं। यह उनका विशेषाधिकार है। प्रशासनिक पक्ष निश्चित रूप से कॉलेजियम की बैठक है। वह वो है, जो बैठक बुलाता है, प्रस्ताव बनाता है कि न्यायाधीश कौन होगा आदि… ‘