उन्होंने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथित 25 हजार करोड़ के ‘घोटाला’ की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराने की मांग की है।
शाह को लिखे पत्र में हजारे ने अनुरोध किया कि कथित घोटाले की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए।
हजारे ने लिखा, ”साल 2009 से चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेचने और सहकारी वित्तीय संस्थानों में अनियमितता के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साल 2017 में हमने मुंबई में शिकायत दर्ज कराई और एक डीआईजी स्तर के अधिकारी को शिकायत की जांच के लिए नियुक्त किया गया।” उन्होंने बताया कि दो साल बाद मामले को बंद करने की रिपोर्ट लगाई गई जिसमें कहा गया कि कोई अनियमितता नहीं मिली है।
वरिष्ठ भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता ने सवाल किया, ”अगर महाराष्ट्र सरकार 25 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो कौन कदम उठाएगा?” उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों के कल्याण और सहकारी क्षेत्र की बेहतरी के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है।
हजारे ने कहा, ”हमारा मानना है कि यह अच्छा उदाहरण होगा, अगर केंद्र, महाराष्ट्र की चीनी मिलों को बेचने की जांच हाई लेवल कमेटी बनाकर कराती है.” हजारे ने हालांकि, अपने पत्र में किसी सहकारी चीनी मिल के नाम का जिक्र नहीं किया है।
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