निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि जेलों में बंद गरीब कैदियों को जमानत लेने के लिए जो भी खर्च करना होगा उसका भार सरकार उठाएगी।

1 फरवरी को पांचवा बजट और मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रहीं भारत सरकार की वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जेलों में बड़ी संख्‍या में बंद गरीब कैदियों का खास ध्‍यान रखा है। बता दें कि देशभर की जेलों में ऐसे हजारों कैदी बंद हैं जिनके पास जमानत लेने के लिए या उन पर लगाए गए जुर्माने की राशि चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं जबकि उनकी कैद की अवधि या तो पूरी हो चुकी है या फिर वे विचाराधीन हैं। ऐसे कैदियों के लिए भारत सरकार अब मदद का हाथ बढ़ाएगी।

गौरतलब है कि दिल्‍ली की तिहाड़ सहित मंडोली, रोहिणी आदि जेलों में ही लिमिट से कई गुना ज्‍यादा कैदी बंद हैं। हाल ही में नालसा की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी गई थी। नालसा ने कहा कि जमानत दिए जाने के बावजूद 5000 विचाराधीन कैदी जेलों में बंद थे, जिनमें से सिर्फ 1417 को रिहा किया गया था लेकिन अभी भी बड़ी संख्‍या में जेलों में ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जो जुर्माने की राशि या जमानत का खर्च उठाने में असक्षम हैं।