इसके लिए उनसे ऑनलाइन विकल्प लिए जाएंगे। तीन साल से एक ही जिले में कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे।

कार्मिक विभाग ने इसके लिए प्रारूप तैयार कर लिया है और कैबिनेट मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। राज्य सरकार हर साल तबादला नीति लाती है। इसके लिए सभी विभागों से मानव संपदा पोर्टल पर अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा ऑनलाइन कराया जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक समूह ‘क’ व ‘ख’ के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में एक ही जिले में तीन साल और मंडल में सात वर्ष पूरा करने वाले इसके दायरे में आएंगे।

समूह ‘क’ के अधिकारियों को उनके गृह मंडल और समूह ‘ख’ के अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात न करने का प्रस्ताव है। स्थानांतरित अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या 20 प्रतिशत तक ही रखने का विचार है।