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दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 99.6 फीसदी तक पहुंच गया- मनीष सिसोदिया, बीजेपी गरीब बच्चों की पढ़ाई मे डाल रही बाधा

सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 99.6 फीसदी तक पहुंच गया है।आम आदमी पार्टी के नेता ने भाजपा पर अवैध रूप से सेवा विभाग पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया।सिसोदिया ने कहा, दिल्ली सरकार शिक्षकों को भेजना चाहती है, इसलिए वे हमें रोक रहे हैं।

 

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा की “गंदी राजनीति” दिल्ली में गरीब बच्चों की शिक्षा में बाधा बन रही है। सिसोदिया ने कहा, आज मैं दुख और गुस्से के साथ एक तथ्य सामने रख रहा हूं कि भाजपा इतनी गंदी राजनीति कर रही है कि अब वह गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा डाल रही है। आप नेता ने कहा, वे हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 99.6 फीसदी तक पहुंच गया है और इसमें सबसे अहम भूमिका शिक्षकों के प्रशिक्षण की रही है। सिसोदिया ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है। हमने 1,100 शिक्षकों को ब्रिटेन, सिंगापुर और फिनलैंड भेजा है। फिनलैंड ने दिखाया है कि कैसे सरकारी स्कूल भी बेहतर हो सकते हैं।

आम आदमी पार्टी के नेता ने भाजपा पर अवैध रूप से सेवा विभाग पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें फाइल एलजी को भेजनी होगी। बकौल सिसोदिया- हमें मार्च में 30 शिक्षकों को फिनलैंड भेजना था, लेकिन उपराज्यपाल ने अपनी राय लेकर फाइल भेज दी, फिर हमने जवाब भेजा और फिर उन्होंने यह कहकर दोबारा लौटा दिया कि इसका लागत-लाभ विश्लेषण किया जाना चाहिए।’

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह सबसे हास्यास्पद तर्क था। यदि आप एलजी के काम का लागत-लाभ विश्लेषण करवाते हैं, तो आपको एलजी कार्यालय कल ही बंद करना होगा। उन्होंने कहा, पीएम और सभी सीएम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाने वाले हैं, इसके लागत-लाभ विश्लेषण का पता लगाएं।

आप नेता ने कहा कि देश भर के नेता विदेश जा रहे हैं, दिल्ली सरकार शिक्षकों को भेजना चाहती है, इसलिए वे हमें रोक रहे हैं। आपने (भाजपा) हमेशा एलजी कार्यालय का दुरुपयोग किया है, लेकिन हम आपसे कोई बाधा नहीं डालने का अनुरोध करते हैं।

सिसोदिया ने कहा कि अगर सीएम और डिप्टी सीएम अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेज सकते हैं, तो यह सरकार क्यों है?” उन्होंने गुरुवार को यह भी आरोप लगाया कि केंद्र के माध्यम से दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर भाजपा का “असंवैधानिक नियंत्रण” है।

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