टिकैत ने कहा, ‘अभी हमने आंदोलन की कोई तारीख तय नहीं की है लेकिन हम जल्द ही इसे शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तीन विवादित कृषि कानून वापस लेने के साथ ही किसानों ने सरकार से कई और मांगे की थीं जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने की भी मांग भी थी।

टिकैत ने कहा कि हाल में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद सरकार सब कुछ भूल गई है लेकिन किसानों को वे वादे नहीं भूले हैं। सब याद है। उचित मूल्य पर बिजली, सिंचाई और फसलों के लिए एमएसपी जैसे मुद्दों पर अब तक कुछ भी नहीं किया गया है।