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वित्त मंत्री निर्मला सितारमण आज पेश करेंगी बजट, बजट में जनता को रेलवे से काफी उम्मीदें, इन सामानों के बढ़ सकते दाम

केंद्र सरकार इस बार आम बजट में कम से कम 35 सामानो पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके चलते अगले वित्त वर्ष यह सामान महंगे हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मकसद देश में इन वस्तुओं का इम्पोर्ट घटाना और देश में इनके उत्पादन को बढ़ावा देना है। जिन वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, उनमें प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, कई महंगे इलेक्ट्रॉ निक आइटम्स, प्लास्टिक गुड्स, ज्वैलरी, हाई-ग्लॉस पेपर और विटामिन्स आदि शामिल हैं।

 

केंद्रीय बजट में रेल बजट भी शामिल है। ऐसे में आम जनता को उम्मीद है कि रेलवे किराया न बढ़ाए। साथ ही, पिछले कुछ सालों में बढ़े हुए किराए को काबू में किया जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म टिकट की दर 50 रुपये से घटाकर 10 रुपये कर दी गई है। जनता की उम्मीदें है के इसे और कम किया जाए।

रेलवे को ट्रेनों की साफ-सफाई पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही कोरोना के समय बंद की गई ट्रेनों को फिर से चालू किया जाए। ऐसा लोग चाहते हैं। नियमित रेल यात्रियों ने भी देशभर में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की।

बजट में सरकार का किन क्षेत्रों पर हो सकता है फोकस

जानकारों की मानें तो बजट 2023 में सरकार सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और राजमार्गों में और निवेश पर ध्यान देगी। रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए फोकस का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र affordable housing है। घरों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार किफायती आवास परियोजनाओं के लिए नई पहल और धन की घोषणा कर सकती है।

इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें

मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम फुल बजट होगा। ऐसे में राजनीतिक लिहाज से सरकार के लिए यह बजट काफी अहम है। रोजगार के मोर्चे पर बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। नौकरीपेशा, मध्यमवर्ग के लिए खास ऐलान की उम्मीदें हैं। साथ ही टैक्स में रियायत देकर नौकरीपेश वर्ग को लुभाने की कोशिश सरकार कर सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी देश का बजट, क्या जनता को मिलेगी राहत?

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट संसद में पेश करेंगी। करीब 11 बजे सदन में उनका भाषण शुरू होगा। गरीब तबके से लेकर कारोबारी वर्ग तक को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बार भी यूनियन बजट पेपरलेस ही होगा।

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