मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एजेंसी द्वारा दायर किए गए मामले “फर्जी” हैं और इनका उद्देश्य सरकारों को “गिराना” या बनाना है। संघीय जांच एजेंसी ने छह जनवरी को एक विशेष अदालत में दायर अपने आरोपपत्र में यह भी आरोप लगाया कि सिसोदिया उन लोगों में शामिल थे, जो अपनी पहचान छिपाने के लिए “दूसरे व्यक्ति के नाम से खरीदे गए” मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे।

आरोपपत्र में कहा गया, “ऐसे उदाहरण हैं जिनमें आरोपियों/संदिग्धों ने अन्य व्यक्तियों के नाम पर जारी किए गए सिम कार्ड और अन्य व्यक्तियों के नाम से खरीदे गए फोन का उपयोग किया है ताकि पकड़े जाने पर वे यह बहाना बना सकें कि या तो सिम कार्ड उनके नाम पर नहीं है या फोन उनके द्वारा नहीं खरीदे गए और ये अन्य व्यक्तियों के हैं।” दिल्ली की एक अदालत ने अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया और आरोपियों को 23 फरवरी को तलब किया। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के एक करीबी सहयोगी ने “फेसटाइम (आईफोन पर एक वीडियो कॉलिंग सुविधा) के माध्यम से समीर (महेंद्रू) और अरविंद केजरीवाल के लिए एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की, जहां अरविंद ने समीर से कहा कि सहयोगी ‘उनका लड़का’ है और समीर को उस पर भरोसा करना चाहिए तथा उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए।”

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी के आरोपपत्र की सामग्री को खारिज करते हुए कहा, “मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इसने 5,000 आरोपपत्र दायर किए हैं।” केजरीवाल ने कहा, ”कितने लोगों को सजा सुनाई गई है? ईडी द्वारा दर्ज किए गए सभी मामले फर्जी हैं और उनका उपयोग सरकारों को गिराने या उन्हें बनाने के लिए किया जाता है। ईडी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मामले दर्ज नहीं करता। वे ऐसा विधायकों को खरीदने, सरकारों को गिराने के लिए करते हैं। ईडी के आरोपपत्र पर एक सवाल है।”

ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के एक करीबी सहयोगी (मामले में गिरफ्तार) ने आप नेताओं की ओर से एक समूह से 100 करोड़ रुपये की घूस ली। इसने कहा, ”अब तक की जांच से पता चला है कि इस राशि का एक हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आप के चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया था। 70 लाख रुपये का नकद भुगतान उन स्वयंसेवकों को किया गया जो सर्वेक्षण टीम का हिस्सा थे।” आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल अगस्त में खत्म कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से इस मामले में कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा था।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आप सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ईडी के आरोपपत्र से केजरीवाल और उनकी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया, “शराब माफिया ने गोवा चुनाव के लिए पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर के माध्यम से केजरीवाल द्वारा मांगे जाने पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया। केजरीवाल ने एक फेसटाइम वीडियो के माध्यम से शराब माफिया से नायर को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा।” ईडी के आरोपपत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का असली चेहरा है।