इस फैसले की सराहना करते हुये मोहाली के गांव लालड़ू के किसान सुरिन्दर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने मूंग की फसल की खरीद के लिए पुख़्ता प्रबंध किये हैं। किसान ने बताया कि उसकी फसल मंडी में आने से तुरंत बाद राज्य सरकार की तरफ से ऐलाने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से मूंग की फसल खरीदने के लिए किसानों की सुविधा के लिए उचित प्रबंध किये गए हैं।

इसी तरह गांव मल्लवाल जदीद, फिरोजपुर छावनी के किसान गुरप्रीत सिंह ने भी अपनी मूंग की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए राज्य सरकार की सराहना की। किसान ने कहा कि उसे अपनी फसल मंडी में बेचने में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए व्यापक प्रबंध किये हैं। फसलों का उपयुक्त मंडीकरण यकीनी बनाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुये उसने कहा कि इससे राज्य के किसानों की आय में विस्तार करके उनको मौजूदा खेती संकट में से बाहर निकालने में मदद मिलेगी।

लुधियाना के गांव बर्मी के किसान जसबीर सिंह ने भी राज्य सरकार की तरफ से फसल की खरीद के लिए किये प्रबंधों की तारीफ की। उसने कहा कि जब वह अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचा तो राज्य सरकार की तरफ से तैनात किये खरीद अधिकारियों ने राज्य की तरफ से दिए जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में मदद की। उसने कहा कि राज्य सरकार के प्रबंधों के कारण उनको मूंग की फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आई।

मोगा के गांव तखतूपुरा के किसान बलजीत सिंह ने बताया कि उसने अपनी 20 क्विंटल मूंग बिना किसी समस्या के बेच दी है, जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से बनाऐ ढांचे का धन्यवाद। किसान ने कहा कि वह अपनी फसल को सुचारू और मुश्किल रहित ढंग के साथ लामिसाल समय में बेचने के योग्य हुआ है। उसने कहा कि मुख्यमंत्री की यह पहलकदमी किसानों को फसलीय विभिन्नता अपनाने के लिए उत्साहित करके उनकी आय में विस्तार करने में सहायक सिद्ध होगी और धरती निचले तेजी से घट रहे पानी को बचाएगी।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने गर्मियों की मूंग की फसल की किसानों से सीधे 7275 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपील का सकारात्मक समर्थन करते हुये राज्य के किसानों ने पिछले साल 50,000 एकड़ के मुकाबले इस साल लगभग 95,000 एकड़ क्षेत्रफल में गर्मियों की मूंग की फसल की बुवाई की है। इस साल 4.75 लाख क्विंटल पैदावार की उम्मीद है, जबकि पिछले साल राज्य भर में कुल 2.98 लाख क्विंटल पैदावार हुई थी।