विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में चुनाव सुधार बिल पास कर दिया गया है। सबसे खास बात यह रही कि टीएमसी ने इसका समर्थन कर दिया। 

लोकसभा में चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक चुनाव पंजीयन अधिकारियों को मतदाता सूचियों में वोटर के रूप में नाम जुड़वाने के इच्छुक लोगों को उनकी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधार नंबर मांगने का अधिकार होगा। चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021, मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने की अनुमति देता है और यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पत्नी शब्द को पति/पत्नी शब्द से बदलने का भी प्रस्ताव करता है, जिससे कानून लिंग तटस्थ हो जाता है। यह चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को उन लोगों की आधार संख्या प्राप्त करने की अनुमति देता है जो पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से मतदाता के रूप में पंजीकरण करना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आधार का मतलब केवल निवास का प्रमाण होना था, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यदि आप मतदाताओं के लिए आधार मांगने की स्थिति में हैं, तो आपको केवल एक दस्तावेज मिल रहा है जो नागरिकता नहीं बल्कि निवास दर्शाता है। आप संभावित रूप से गैर-नागरिकों को वोट दे रहे हैं।

बता दें कि 2019 में आधार अधिनियम में उचित संशोधन के साथ आधार के संग्रह की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर आधार के साथ मतदाता कार्ड को अनिवार्य रूप से जोड़ने के लिए एक उपयुक्त संशोधन की मांग की। इस पर कानून मंत्रालय ने सहमति जताई है। जबकि नव-पात्र मतदाता के पंजीकरण के लिए कई तिथियां – कहा जाता है कि कैबिनेट ने 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की चार तिथियों को एक वर्ष में मंजूरी दे दी है। धारा 14 (बी) में संशोधन के माध्यम से संभव हो जाएगी। अगस्त 2015 में, आधार पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने मतदाता सूची में कई प्रविष्टियों की जांच के लिए UIDAI (आधार) संख्या को मतदाता मतदाता डेटा के साथ जोड़ने के लिए चुनाव आयोग की परियोजना पर ब्रेक लगा दिया था।