पतंजलि आयुर्वेद की सहायक कंपनी पतंजलि फूड्स के प्रमोटरों को बड़ा झटका लगा है। 15 मार्च को एक एक्सचेंज फाइलिंग में खुलासा किया गया कि पतंजलि फूड्स के प्रमोटरों और प्रमोटर संस्थाओं द्वारा रखे गए शेयरों पर एक्सचेंजों ने न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग मानदंड को पूरा करने पर रोक लगा दी है।यानी उनके लेन-देन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। लेकिन अब कंपनी ने कहा कि इस फैसले का उसके कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा पतंजलि फूड्स लिमिटेड में प्रमोटरों की हिस्सेदारी को फ्रीज करने पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड में रुचि सोया इंडस्ट्रीज ने गुरुवार को कहा कि कंपनी में उसके प्रमोटरों की हिस्सेदारी को फ्रीज करने से उसकी वित्तीय स्थिति और कंपनी के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फाइलिंग में कहा गया है कि स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कुल 292.58 मिलियन इक्विटी शेयरों को फ्रीज कर दिया गया है। पतंजलि आयुर्वेद उन 21 प्रमोटर और प्रमोटर समूह संस्थाओं में शामिल है जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
न्यूनतम शेयर होल्डिंग का नियम
भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा अनिवार्य नियमों के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई में कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास होनी चाहिए। पतंजलि फूड्स में सार्वजनिक शेयरधारकों की हिस्सेदारी दिसंबर के अंत तक 19.18 प्रतिशत थी। शेयरहोल्डिंग पैटर्न दिसंबर 2022 के मुताबिक, पतंजलि फूड्स के 80.82 प्रतिशत शेयर प्रमोटरों और प्रमोटर संस्थाओं के पास है। कंपनी ने 2017 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा शुरू की गई इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया से गुजरी थी।
जिसे पहले रूचि सोया के नाम से जाना जाता था। पतंजलि आयुर्वेद द्वारा प्रस्तुत रिज़ॉल्यूशन प्लान को 2019 में ट्रिब्यूनल की मंजूरी मिली थी। इसके बाद ही रुचि सोया पतंजलि फूड्स बन गई। संकल्प योजना लागू होने के बाद, पतंजलि फूड्स की सार्वजनिक शेयरधारिता 1.10 प्रतिशत पर आ गई। नियामक मानदंडों के अनुसार, दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने वाली कंपनी को अपनी न्यूनतम शेयरधारिता को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए तीन साल की अवधि मिलती है।
मानदंड का पालन करने के लिए, पतंजलि फूड्स ने मार्च 2022 में एक फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर FPO लॉन्च किया था। यह कुल 66.2 मिलियन शेयर जारी करके सार्वजनिक शेयरधारिता को 19.18 प्रतिशत तक बढ़ाने में सफल रहा। हालांकि, उसके बाद से कंपनी अपनी पब्लिक शेयरहोल्डिंग नहीं बढ़ा सकी। हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सेबी की तीन साल की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने के कारण प्रमोटरों के शेयरों को फ्रीज कर दिया गया है।
