व्यय को कम करने और श्रमिकों की नियुक्ति को नियंत्रित करने की दिशा में एक कदम में, नई सरकार के गठन में मंत्रियों ने मंत्रालयों, एजेंसियों और निकायों में सलाहकारों की विशेषज्ञता के उपयोग को समाप्त करने के लिए सिविल सेवा आयोग (सीएससी) के अनुरोध का जवाब दिया है।
उनके साथ, पिछली सरकार के सदस्यों के अनुरोधों के आधार पर उन्हें पहले सीएससी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, अल-राय दैनिक रिपोर्ट करता है।
सीएससी के जानकार सूत्रों के अनुसार, नई सरकार के सभी सदस्यों ने अपने लिए काम करने वाले सलाहकारों की सेवाएं पहले ही समाप्त कर दी हैं, नए सलाहकारों की नियुक्ति की तैयारी में या उन लोगों की सेवाओं का फिर से उपयोग करने के लिए जिनकी सेवाएं नए परामर्श अनुबंधों के साथ समाप्त कर दी गई हैं।
