मध्य प्रदेश में जल्द ही एक लाख सरकारी भर्ती निकाली जाएगी और शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यदि महिला के नाम संपत्ति होगी तो स्टांप शुल्क तीन के बजाय एक प्रतिशत ही लगेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर रवींद्र भवन में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि पुलिस में छह हजार पदों पर भर्ती होनी है। उसमें 50 प्रतिशत अंक लिखित व 50 प्रतिशत शारीरिक दक्षता के होंगे। पुलिस में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय का विरोध हुआ था। आज वे वर्दी में डंडा उठाती हैं तो अपराधी कांप जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सिमी के नेटवर्क के लिए दिग्विजय सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्हीं के कार्यकाल में सिमी का नेटवर्क पनपा। सिमी का नेटवर्क हमने ध्वस्त कर दिया। आठ आतंकी जेल तोड़कर फरार हुए तो पुलिस ने ढेर कर दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं को अपनी ताकत बताते हुए कहा इसे विश्वभर में निर्यात करेंगे। नई दिल्ली में मेरी निर्यातकों के साथ बैठक हुई है।
शिवराज ने कहा कि कोई कितने समय मुख्यमंत्री रहा, ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि उसने कितना काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व व संगठन का साथ दुर्लभ है। कार्यकर्ताओं का साथ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सालों पहले मैंने कहा था प्रदेश में शिवराज रहेगा या डकैत। मैं गर्व से कहता हूं कि अपराधी, डाकू या तो जेल गए या मार दिए गए और या तो वे प्रदेश छोड़कर भाग गए। कोई दबंग राज्य शासन के ऊपर नहीं जा सकता है, कुचल के फेंक देंगे, पता तक नहीं चलेगा। कार्यक्रम को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा …
– बेटियों से दुराचार करने वालों को कुचला जाएगा
– बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया है, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया
– इंदौर और भोपाल में महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया
– मैंने शपथ ली थी तब खजाने में पैसा नहीं था, पर गरीबों के खातों में पैसे डालने से लेकर फसल खरीदने और छात्रवृति देने में पैसे कम नहीं पड़े
– प्रदेश की विकास दर देश में सबसे ज्यादा 19.7 प्रतिशत है, प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.24 लाख हो गई, देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश्ा का 4.6 प्रतिशत योगदान है, निर्यात लगातार बढ़ रहा है
– दो साल में एक लाख 72 हजार करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में जमा कराया, गांवों व आवास के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रविधान किया।
