हरियाणा सरकार ने सोमवार को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत ईवी निर्माताओं को कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी।
सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के बाद नीति जारी की गई। राज्य की ईवी नीति वाहन निर्माताओं को निश्चित पूंजी निवेश (एफसीआई), रोजगार सृजन, शुद्ध एसजीएसटी, स्टांप शुल्क, आदि पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस नीति के तहत सरकार कुल 20 साल के लिए बिजली शुल्क में छूट के साथ स्टाम्प शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की भी पेशकश कर रही है।
इस योजना के तहत, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू शुद्ध एसजीएसटी का 50 प्रतिशत होगी। प्रोत्साहन उन सभी कंपनियों पर लागू होंगे जो इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन के घटकों, ईवी बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। बैटरी डिस्पोजल यूनिट लगाने वाली कंपनियों को भी 1 करोड़ रुपये तक की FCI का 15 फीसदी मिलेगा। जाहिर तौर पर तय माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को राहत मिलने के बाद ग्राहकों को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते समय बड़ी छूट मिल सकती है।
इसके अलावा, हरियाणा ईवी नीति 2022 ईवी कंपनियों के साथ कार्यरत हरियाणा अधिवासी जनशक्ति के एवज में 10 वर्षों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष ₹ 48,000 की रोजगार सृजन सब्सिडी का वादा करती है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रयासों में, राज्य 2030 तक अपने बस बेड़े के 100 प्रतिशत को इलेक्ट्रिक बसों या ईंधन सेल वाहनों या अन्य गैर-जीवाश्म-ईंधन आधारित प्रौद्योगिकियों में बदलने का भी प्रयास करेगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (ईएम) शहर घोषित किया जाएगा।
हरियाणा ईवी नीति सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़ी इकाइयों के लिए मौजूदा निर्माता इकाइयों को पूरी तरह से ईवी निर्माण में 25 प्रतिशत बुक वैल्यू के ₹2 करोड़ तक के रूपांतरण की सुविधा के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान करती है। ईवी खरीदारों के लिए, यह आम लोगों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, प्रभावी अग्रिम लागत को कम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।
