केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार काम कर रही है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है।
मंत्री ने बुधवार को बजट भाषण के दौरान कहा कि केन्द्र सरकार 2,516 करोड़ रुपये से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण करा रही है। उन्होंने कहा कि 31.03.2024 तक जो नई सहकारी समितियां उत्पादन गतिविधियां शुरू करेंगी, उन्हें 15 प्रतिशत की कम कर दर का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा करने के लिए गन्ना सहकारिता समितियों को एक अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है।
सीतारमण ने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिकता सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में सदस्यों को नकद जमा करने और नकद उधार लेने की उच्च सीमा प्रति सदस्य दो लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को नकद निकासी पर टीडीएस के लिए तीन करोड़ रुपये की उच्च सीमा उपलब्ध कराई जा रही है।
