नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है।
मंत्रिमंडल की अहम मीटिंग में 8 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नीतीश सरकार ने बालू का रेट बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही टीचर के बकाया वेतन का भी भुगतान करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही वर्ष 2023 के अवकाश कैलेंडर पर भी मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दे दी गई है।
सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार की कैबिनेट की ओर से पहली बार बड़े फैसल लिए गए हैं। खासकर टीचर्स की सैलरी और रेत की कीमत के साथ ही बंदोबस्ती को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में सोमवार को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।
इसके लिए 139.41 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया गया है। यह राशि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है. नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार के 2,64,620 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। शिक्षकों को लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2023 के अवकाश कैलेंडर को भी स्वीकृत कर लिया गया है। बिहार सरकार के कार्यालय और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की छुट्टी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
