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आयोग ने यह फैसला कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से आ रही कठिनाइयों को देखते हुए लिया है।
आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत पंजीकरण करवाने की इच्छुक पार्टी को अपने गठन से 30 दिन के अंदर आवेदन दाखिल करना होता है। आवेदक से पार्टी के प्रस्तावित नाम को दो दिन दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के लिए कहा जाता है।

पार्टी के प्रस्तावित पंजीकरण को लेकर अगर कोई आपत्ति होती है तो उसे नोटिस के प्रकाशन के दिन से 30 दिन के अंदर दाखिल करना होता है। आयोग ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रतिबंधों के चलते पंजीकरण के लिए आवेदनों में देरी और गड़बड़ी देखने को मिली हैं। इसकी वजह से राजनीतिक दल के पंजीकरण में देरी हो रही है। 

नोटिस अवधि 30 दिन से घटाकर सात दिन कर दी
आयोग ने कहा कि सभी पक्षों पर गौर करने के बाद आयोग ने राहत देते हुए नोटिस की अवधि को 30 दिन से घटाकर सात दिन करने का फैसला लिया है। यह फैसला उन पार्टियों के लिए लागू होगा जो अपना सार्वजनिक नोटिस आठ जनवरी या इससे पहले प्रकाशित कर चुकी हैं।

बयान में कहा गया, ‘उन राजनीतिक पार्टियों समेत सभी पार्टियों के लिए जो अपना सार्वजनिक नोटिस आठ जनवरी या इससे पहले प्रकाशित कर चुकी हैं, अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह 21 जनवरी की शाम 5.30 बजे तक या मूल रूप से उपलब्ध कराए गए 30 दिन की अवधि के अंदर, इनमें से जो भी पहले हो, दाखिल की जा सकती है।’

इन पांच राज्यों में होने हैं चुनाव, ऐसा है कार्यक्रम
जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा हैं। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होगा जहां इसकी शुरुआत 10 फरवरी को होगी और अंतिम चरण का मतदान सात मार्च को होगा। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक ही दिन में सभी सीटों पर मतदान होगा।

वहीं, 60 विधानसभा सीटों वाले मणिपुर में 27 फरवरी और तीन मार्च को दो चरणों में चुनाव आयोजित होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार इन सभी राज्यों के लिए मतगणना 10 मार्च को की जाएगी।