यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुबई वर्ल्ड और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय निपटान से संबंधित ट्रिब्यूनल को भंग करने का फरमान जारी किया है।
ट्रिब्यूनल का गठन 2009 की डिक्री संख्या (57) के अनुसार किया गया था। 2022 की डिक्री संख्या (20) के लागू होने के बाद दायर सभी मामलों और दावों को विशेष अदालतों को भेजा जाएगा। नए डिक्री में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल एक संक्रमण अवधि के दौरान सभी लंबित मामलों और दावों की समीक्षा करना जारी रखेगा।
13 दिसंबर, 2022 से पहले अंतिम निर्णय द्वारा हल नहीं किए गए सभी मामलों और अनुरोधों को दुबई में न्यायिक कानूनों के अनुसार विशेष अदालतों में भेजा जाएगा, बिना किसी नए शुल्क के।
