संसद का मॉनसून सेशन (Parliament Monsoon Session) 18 जुलाई से शुरू हो रहा है।
ये सेशन सत्ता पक्ष के लिए ही नहीं विपक्ष (Opposition) के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। विपक्ष मॉनसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। माना जा रहा है कि विपक्ष की लिस्ट में इस बार अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme), भारत-चीन सीमा विवाद, बेरोजगारी, मंहगाई, रुपये में गिरावट और जांच एजेंसियों के दुरूपयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों पर विपक्षी दलों के नेता बीजेपी नीत पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे।
कांग्रेस ने भारत में चीनी घुसपैठ (India China Border Dispute) को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी छवि को बचाए रखना चाहते हैं। वे चीन को खुश करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस (Congress) के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने पूछा कि क्या कांग्रेस भारतीय सेना पर यकीन करती है या नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगोई ने दावा किया कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हालिया बातचीत ‘विफल’ हो गई है. इस बातचीत से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अप्रैल 2020 जैसी यथास्थिति बनाए रखने का वांछित परिणाम नहीं मिला।
‘PM मोदी को करना चाहिए चीन का सामना’
उन्होंने आरोप लगाया कि चीन के प्रति सरकार का दृष्टिकोण अब तक कमजोर रहा है और यह समय है कि प्रधानमंत्री को अब चीन का सामना करना चाहिए। कांग्रेंस के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि क्या विपक्षी दल को सेना के बयान पर विश्वास नहीं है? दरअसल, कांग्रेस ने भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ बढ़ने की बात करते हुए इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी पूर्व प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) बिपिन रावत द्वारा ऐसे दावों को खारिज किए जाने का जिक्र किया है। त्रिवेदी ने कहा, ‘मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि उसे भारतीय सेना पर भरोसा है या नहीं। उसे भारतीय सेना प्रमुख के जवाब पर भरोसा है या नहीं? या आप उनके बयान पर राजनीति करना चाहते हैं।’
अग्निपथ योजना को वापस लेने की होगी मांग
कांग्रेस संसद के मॉनसून सेशन में अग्निपथ योजना को वापस लेने की भी मांग सरकार से करेगी।पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि विपक्ष सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करेगा, जिसमें चार साल के लिए सैनिकों को भर्ती करने की बात कही गई है। जबकि चार साल बाद केवल 25 प्रतिशत सैनिक ही रेगुलर कैडर के तौर पर शामिल किए जाएंगे और बाकी बचे 75 प्रतिशत को अन्य क्षेत्रों में नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। मॉनसून सत्र में विपक्ष किसानों के मुद्दों को भी उठाएगा और सरकार को इस बात के लिए घेरने की कोशिश करेगा कि केंद्र ने किसानों से किए अपने वादे कभी पूरे नहीं किए।
