उच्च रैंकिंग वाले सरकारी सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा मंत्रालयों और कुवैत इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च को वैध सुरक्षा कार्ड की आवश्यकता से छूट देने का फैसला किया है ताकि अवैध रूप से रहने वाले बेडौं के साथ लेनदेन की प्रक्रिया की जा सके।
22 सितंबर को, मंत्रिपरिषद ने एक निर्णय जारी किया जो इसे जारी होने के तीन महीने बाद प्रभावी होगा, एक स्थानीय अरबी दैनिक सूत्रों के हवाले से।
