देश में तेजी के साथ बढ़ती जा रही जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस केएम जोसेफ जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है इस मामले को संबंधित पेंडिंग याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसका उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है।
अखिल भारतीय संत समिति के जनरल सेक्रेटरी दंडी स्वामी जितेन्द्रानंद की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि देश की जनसंख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित हैं लगातार बढ़ती जनसंख्या का भार झेलने में अक्षम हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ संबंधी मुद्दे प्रभावित फूड सप्लाई भी बढ़ती जनसंख्या का ही परिणाम है, जिस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। याचिका में केंद्र सरकार से जनसंख्या कर रोकथाम लगाने के लिए जरूरी नियम बनाने व दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है ताकि देश में अति जनसंख्या की समस्या की वजह से प्रभावित करोड़ों नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जा सके।
