कार्मिक मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे सुुशासन सप्ताह में 3,100 से अधिक नई सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा।
‘प्रशासन गांव की ओर’ विषय पर आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान कई सुशासन गतिविधियों की योजना बनाई गई हैं।
बयान के अनुसार यहां विज्ञान भवन में सोमवार को केंद्रीय कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह पांच दिवसीय ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान देशभर में जिलाधिकारियों की ओर से चिह्नित 3,120 सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) और राज्य के पोर्टलों पर मिली शिकायतों का एक साथ निस्तारण किया जाएगा।
बयान में यह भी कहा गया है कि ‘अमृत काल’ के दौरान यह दूसरा मौका है जब भारत सरकार तहसील स्तर पर जन शिकायतों के निस्तारण और सेवा प्रदान करने की प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू कर रही है। ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान सुशासन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन पैदा करेगा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।
