मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सिवनी जिले के धनौरा विकासखण्ड के ग्राम साजपानी में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें पेसा एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
श्री पटेल ने ग्रामीणों को बताया कि प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखंडों में पेसा एक्ट लागू किया गया है। एक्ट के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष शक्तियां प्रदान की गयी हैं, जिससे सभी ग्रामवासी मिलकर ग्राम का समग्र विकास कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ जैसे महत्वकांक्षी अभियान को संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बेटियों के बिना समाज की कल्पना अधूरी है। इसलिए बेटों के साथ साथ बेटियों की शिक्षा एवं उनके समग्र विकास में भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
राज्यपाल ने राज्य आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं के माध्यम से स्व सहायता समूह गठन एवं इनके क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा कर कहा कि स्व सहायता समूह की गतिविधियों के माध्यम से महिलाएं न सिर्फ़ आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है बल्कि समाज के विकास में भी भागीदार बन रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह अद्भुत एवं प्रशंसनीय पहल है।
श्री पटेल ने प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश शासन ने गरीबों और जरूरतमंदों की छोटी-छोटी आवश्यकताओं को समझा है, उनकी चिंता की है और उसी के अनुरूप योजना बनाकर उसे मैदानी स्तर पर क्रियान्वित किया हैं। उन्होंने अपने उद्बबोधन में शासन द्वारा संचालित सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना तथा आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सिकल सेल जैसी गम्भीर बीमारी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रही है। पति-पत्नी अगर इस बीमारी से पीड़ित हो तो यह बीमारी बच्चों में भी होती है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से बच्चे की कष्टप्रद मृत्यु हो जाती है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में सिकल सेल उन्मूलन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को जड़ से समाप्त करना सरकार का उद्देश्य है।
श्री पटेल ने जनकल्याणकारी योजनाओं के मैदानी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन के किये युवाओं से सहभागिता की अपील की। उन्होंने शिक्षा के महत्व में भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामीणों से अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करने की बात की।
केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा की पेसा क़ानून के लागू होने से ग्राम सभाओं को विशेष शक्तियां प्राप्त हुई है। जिससे ग्रामवासी अपनी स्थानीय आवश्यकतानुसार उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। गाँव के छोटे-मोटे विवादों का निपटारा शांति निवारण विवाद समिति के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल श्री पटेल द्वारा सिकल सेल अनीमिया को समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
सांसद डॉ ढाल सिंह बिसेन ने कार्यक्रम में कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार को जनता के सरोकार को पूर्ण करने के लिए संकल्पित हैं। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि सहित अनेक योजनाओं की सौग़ात दी जा रही है। हाल ही में पेसा ऐक्ट के लागू होने से क्षेत्र में अनेक विकास कार्य होंगे और क्षेत्र का उत्थान होगा। इसके माध्यम से हम आत्म निर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर पाएगें। इस मौके पर विधायक राकेश पाल सिंह भी माैजूद रहे।
