English മലയാളം

Blog

Screenshot 2022-07-06 174725

सीएम ने एससी, एसटी, दिव्यांगजन और महिलाओं को दिया जाने वाले मासिक भत्ता 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए किये जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की।

 

सीएम पुष्कर धामी ने इन्वेस्ट इंडिया द्वारा तैयार की गई वैलनेस रिपोर्ट का विमोचन भी किया। कहा, सरकार लगातार युवाओं को इनोवेटिव कार्यों व उनके विचारों को प्रोत्साहित कर रही है। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से देश के हर क्षेत्र में नवाचार हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे तमाम योजनाओं के जरिए देश में काम करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोत्साहन मिला है।

Also read:  पंजाब में आम आदमी करेगी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान, खुद अरविंद केजरीवाल करेंगे नाम घोषित

34 लाख श्रद्धालु आए चारधाम यात्रा पर

सीएम ने कहा कि उत्तराखंड धर्म व आध्यात्म का केन्द्र है। इस साल अभी तक 34 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम यात्रा कर चुके हैं। अब कांवड यात्रा शुरू हो रही है। उन्होंने सभी शिव भक्तों से आग्रह किया है कि उत्तराखंड में आने वाला हर शिवभक्त यहां आकर एक-एक पौधा जरूर लगाएं। प्लांटेशन कहां पर हो, इसके लिए जगह व पौधों के संरक्षण के लिए सरकार प्रयास करेगी। सीएम ने कहा कि तीन साल बाद जब उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के 25 वर्ष की यात्रा पूरा करेगा, तब हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसके लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

Also read:  Global Investors Summit 2023: विकस‍ित भारत हर भारतीय का संकल्‍प, आस्था से अध्यात्म तक मध्य प्रदेश अजब- गजब और सजग- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

सीएम बोले

-स्टार्टअप करने वाले युवाओं की पहचान है अपने क्षेत्र और जिले स्तर की
-आने वाले समय में कई युवा नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर बनाएंगे पहचान।
-धैर्य व दूरदर्शिता ही मनुष्य को बनाती है एक सफल कर्मयोगी
-सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि का प्रयास किया गया
-इनोवेटिव आईडियाज को उद्यम में परिवर्तित करने व युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए स्टार्ट-अप नीति लागू
-नीति के जरिए युवाओं को रोजगार सृजन की ओर प्रेरित कर स्टार्ट-अप इको सिस्टम तैयार करने का प्रयास
-राज्य सरकार स्टार्ट-अप नीति के माध्यम से कॉलेज स्तर से उद्यमिता को बढ़ावा देने का कर रही प्रयास

Also read:  सुरक्षा कर्मचारियों का विरोध, हवाई अड्डों पर अधिकारों की मांग