तमिलनाडु भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने कहा कि हम हिंदी सीख सकते हैं, लेकिन इसे थोपा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हमें यह साबित करने के लिए एक भाषा सीखनी पड़े कि हम भारतीय हैं। अन्नामलाई ने दावा किया कि कांग्रेस ने 40 से अधिक वर्षों तक हिंदी भाषा के मुद्दे का राजनीतिकरण किया।
तमिलनाडु भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने मंगलवार को कहा कि पार्टी की राज्य इकाई तमिलनाडु में हिंदी थोपने की अनुमति नहीं देगी।हालांकि, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे राज्यों के लोगों को हिंदी में बात करने की हिदायत दी थी जिस पर दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों ने सख्त आपत्ति जताई थी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अन्नामलाई ने मंगलवार को चेन्नई में राज्य पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमें काम, शिक्षा या अन्य उद्देश्यों की आवश्यकता है, तो हम हिंदी सीख सकते हैं, लेकिन इसे थोपा नहीं जा सकता। यहां हममें से कोई भी, मेरे सहित, हिंदी नहीं बोलता है। यहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हमें यह साबित करने के लिए एक भाषा सीखनी पड़े कि हम भारतीय हैं।
इसके साथ ही अन्नामलाई ने दावा किया कि कांग्रेस ने 40 से अधिक वर्षों तक हिंदी भाषा के मुद्दे का राजनीतिकरण किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को मंजूरी नहीं दी, जिसमें हिंदी मुख्य भाषा थी। उन्होंने (मोदी ने) हिंदी को वैकल्पिक भाषा बनाने वाली अंतिम रिपोर्ट को कैबिनेट की जांच के बाद ही मंजूरी दी।
बता दें कि, पिछले सप्ताह संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अन्य भाषा वाले राज्यों के नागरिक जब आपस में संवाद करें तो वह भारत की भाषा में हो।
अन्नामलाई ने तमिल को संपर्क भाषा बनाने पर भी दी प्रतिक्रिया
वहीं, तमिल को संपर्क भाषा बनाने की ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि यदि तमिल भारत की संपर्क भाषा बन जाती है, तो यह हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात होगी, लेकिन क्या हमने तमिल भाषा को उस स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं?
भाजपा नेता ने कहा कि तमिल को संपर्क भाषा बनाने के लिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पहले अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अपने-अपने राज्यों के कम से कम 10 स्कूलों में तमिल में पूरी तरह से पढ़ाने के लिए कहना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि इस अभ्यास का पूरा खर्च वह वहन करेगा।
